देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र की अवधि बढ़ाने और सख्त भू कानून लागू करने की मांग को लेकर विपक्ष का सदन में प्रदर्शन किया है। इस बीच धामी कैबिनेट ने सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी है।
मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि, प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।
बता दें कि बजट सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस के कई विधायक सत्र की अवधि बढ़ाने, भू कानून लागू करने और स्मार्ट मीटर के विरोध में सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि भू कानून सदन में चर्चा के लिए लाया जाएगा।