उत्तराखंड (Uttarakhand) में जल्द ही महिला सुरक्षा के लिए महिला नीति बनने जा रही है. इसके लिए महिला आयोग ने ड्राफ्ट बनाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दे दिया है, जिसमें कामकाजी महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा कानून बनाया जाएंगे. वहीं स्पा सेंटर और रिसॉर्ट में काम कर रही महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे. यह बात महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कही है. उन्होंने कहा कि स्पा सेंटर के लिए गाइडलाइन तैयार कर ली गई है और अप्रूवल के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी गई है. जल्द ही स्पा सेंटर के लिए नई गाइडलाइन जारी की जाएगी.
महिलाओं के लिए कड़े कानून की जरूरत
महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि खासकर रिजॉर्ट, होटलों और अन्य जगह काम करने का वाली महिलाओं के लिए कड़े कानून बनाने की जरूरत है. इसके लिए महिला आयोग ने सभी तैयारी पूरी कर ली है. इसके साथ ही कुसुम कंडवाल ने प्रदेश से राजस्व पुलिस की व्यवस्था खत्म करने की भी मांग उठाई. उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजस्व पुलिस की व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए और यह सारे काम रेगुलर पुलिस को मिलने चाहिए. क्योंकि उत्तराखंड में अधिकांश रिजॉर्ट ग्रामीण क्षेत्रों में बने हैं और यहां गैरकानूनी कामों को रोकने के लिए रेगुलर पुलिस की जरूरत पड़ती है.
‘महिला सुरक्षा एक सामाजिक मुद्दा’
उधर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने साफ कहा कि महिला सुरक्षा एक सामाजिक मुद्दा है. जब तक हम खुद को और अपने बच्चों में सुधार नहीं लाएंगे तब तक कड़े कानून भी काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब तक बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे, तब तक समाज को बदल पाना मुश्किल है. चाहे उसके लिए हम कितने भी कड़े कानून क्यों न बना लें. खंडूरी ने कहा कि एक मां को, पिता को और गुरु को अपने बच्चे को ऐसे संस्कार देने चाहिए, ताकि वह महिलाओं को भी अपने बराबर और सम्मान के साथ देख सके
